ਵੈਨਕੂਵਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ 8891 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਕੀਰ 3 ਸਤੰਬਰ, 1783 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ 100 ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਲਾਂਘੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਆਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਂਘੇ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਿਸੀਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮੀਨਿਕ ਲੀਬਲੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।