ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏਸੀ) ਹੈ ਜਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ 10.28 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
