ਚੰਡੀਗੜ•/ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਜਾਖੜ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋ 2014 ਤਕ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਦਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫਿਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਫਾਈਨਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਉੁਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ‘ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਰਥਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ•ੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ।
