ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਅਣਾ ਰੇਂਜ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਸੁੱਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਦੇ 12 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
