ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ ਦੀ ‘ਬੰਦਸ਼ਾਂ’ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਵਲ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੁਲਗਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 800 ਸਕੂਲ ਮਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਬੀ.ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੀ.ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
