ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ) ਫੀਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਛੱਤਿਆ ਏਰੀਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅੁਨਸਾਰ 55 ਫੀਸਦੀ ਛੱਤਿਆ ਤੇ 45 ਅਣਛੱਤਿਆ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੁੂਦਾ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਘੱਟ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਤਿੰਨ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਏ ਪੱਕੇ
ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਾਰੂਨ ਨਈਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਜੀਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਜੀਤੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 85 ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਗ੍ਰੇਡ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
