ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 2015-16 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 2015-16 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 245 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਥੋਪਣ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ 50 ਰੁਪਏ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ।
