ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਡ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
