ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਰ ਆਰੰਭਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਡੀਆਈਸੀ ਸ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1492 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2283 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21607 ਅਤੇ 15413 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜੈਸੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 339 ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਚਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾਂ ਔਸਤਨ 50 ਹਜਾਰ ਲੈਣਦੇਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੀਦਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੜੀ ਤੇਜੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 27,30,153 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 69.44 ਲੱਖ ਦੀ ਖਾਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 2.13 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਅਤੇ 97107 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 4600 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1384 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।