ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੱਜਰੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 15 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।
