ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ 2018
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਵੋਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਵਜੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੇ ਰੂਲ 22 (1) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
