ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡ ਮੇਲਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਤਹਿਤ 9000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਚੰਨੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
