ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਤਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਲਿਮਟ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
