ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 2145.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ 75-100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਹੋਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ
ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉੁਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
