ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਗਰੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ
