ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਫਦ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।
ਵਿਚਾਰਕ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਫਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਸੂਬਾਈ ਕੈਟਲਫੀਡ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਇਲ ਫੀਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਤਾਵ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪਿਅਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੁਰਣ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬੋਰਡ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟੀਲ ਯਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਖੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਠਾਈ। ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
