ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 200 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਘੂ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਕੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤ ਦਾ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਊਰਜਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਲਾਭ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
