ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 23 ਸਾਲਾ ਕੈਦੀ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 23 ਨਵੰਬਰ 2009 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਿੰਨ੍ਹਣ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਮ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਮੋਹੰਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਦਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
