ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ), ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ) ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 37 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 50 ਫੀਸਦ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਐਸਏ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋ ਕੇਵਲ 286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 42 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਮਸਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੇਵਲ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 52 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੇਵਲ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 60 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੇਵਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਸੀਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸਐਸਏ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੇਵਲ 38 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਮਸਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਵਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 52 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੁੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 59 ਫੀਸਦ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀਆਂ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸਐਸਏ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
