ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 2003 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਸਨਅਤ, ਚਮੜਾ ਸਨਅਤ, ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
