– ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ `ਚ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ (ਮਰਦ) ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ `ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਕ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਚੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 `ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ `ਚ 2013 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ `ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
