ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੱਝ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
