ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1.15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 47000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
