ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
