ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਪੀਟੀ (ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਭਾਅ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਸਾਢੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਾ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ, ਬਜਰੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ: ਸਰਕਾਰੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
