ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜਨਵਰੀ 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
‘ਆਪ‘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿ੍ਰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 49 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 512 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ 1872 ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਟੀਏ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ , 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
