ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਅਰਾਮਕੋ ਉੱਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਬਿਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣ ਦੀ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਰਾਨੀ ਸਦਰ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ‘ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ’ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਝੱਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਟ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਰੰਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 18ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 18ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਰਕ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਗਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਇਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਧੱਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਸਰਾਈਲ ਜੋੜੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਜੋਕੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਆਪਣੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਧਾਤ (ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਤੇ ਘੋਰ ਮਨੁੱਖ-ਦੋਖੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰਿਆਲ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਰਾਨ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਰਾਨ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਰਕ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਸਦਰ ਮੈਕਰੌਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਇਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖੀ ਮੁਲਕ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਧੱਕੋਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਾਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਛੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਰਾਨ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਰਾਨ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਤਣਾਅ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
