ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਅਖੀਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੇ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇੰਦੂ ਬਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਗਾਈਡ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਲੇਬਸ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਚ ਉਕਾਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪੁਸਤਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਐਮਏ ਤਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
