ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ: ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜਨਵਰੀ:
ਆਸੀਆਨ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੈਗਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਜੇ.ਡਬਲਿਯੂ. ਮੈਰੀਅਟ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਮ ਓਪੇਂਦਰ ਦਾਸ, ਮੁਖੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰੇਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ, ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 100 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਮ ਓਪੇਂਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) 5.79 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਦਰ 9.66 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੇਂਟ, ਹੌਜਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੀਡਸ (ਲੌਜੈਸਟਿਕ ਇਜ ਐਕਰੋਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ (ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.) ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਖ਼ਰਬੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਮ ਓਪੇਂਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਮੈਂਬਰ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਮੈਂਬਰ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਓਰਿਜ਼ਨ ਵੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਐਮ.ਡੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ., ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
