ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ।
ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
