ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਕੈਪਟਨ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ 1400 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
