ਮੋਹਾਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਹਾਏਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ `ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2017 ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 467 (ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਛਾ ਆਦਿ) ਅਤੇ 468 (ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ), 471 (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ `ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿਚ ਇਕ ਚਲਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
