ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1955’ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014-2015 ਦੌਰਾਨ 461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 113.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
2729 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2729 ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 368 ਤੇ 313 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 33 ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
