ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ’ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੌਰਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
