ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਾਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਜਨਵਰੀ:
ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਦੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐਨ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਚਿਤਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਮਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੌਤਰਫਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੀਰਘ (ਮੈਕਰੋ) ਅਤੇ ਸੂਖਮ (ਮਾਈਕਰੋ) ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿਦੰਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿਦੰਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
