ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ,ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ਰਤ ਨੇ ਦੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਏਰੀਆ ਛੱਤਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2018-19 ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 27, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 22, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ 12 ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ 15 ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਲਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਮਾਂ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 54 ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 48 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਧੂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠਹਿਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਿਸਾਬ/ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 1500 ਸਰਪਲੱਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮੰਡਲਾਂ (ਜ਼ੋਨ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ (ਆਪਸ਼ਨ) ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਜੁਆਇਨਿੰਗ) ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਲਈ 50 ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ੋਨ-5 ਭਾਵ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 25 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਕ, ਵਿਧਵਾ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ 10 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 25 ਅੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
