ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਉਲਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
