ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ 107 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਥੋਕ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ: ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ) ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
