Close
Menu

84 ਕਤਲੇਆਮ: 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੱਭਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 241 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਗਰਾਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਇਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਮ.ਪਾਂਚਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ.ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਫ਼ਲਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 250 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 199 ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨ ਹੱਥ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2733 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ 199 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ     ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ    ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋੋਂ ਕੇਸ ਮੁੜ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਾਇਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

Comments