ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪੇ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖੱਪੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 29916.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪੇ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
