ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਦਸੰਬਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ਼ੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਊਸ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।