ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 90:10 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਪਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੁੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਦੀ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੀ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਸਰਗਰਮ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਗੁਆਂਢੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 50:50 ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 90:10 ਦੀ ਮੂਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
