ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (ਆਰਐੱਫਪੀ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਐੱਫਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ lgpunjab.gov.in, pmidc.punjab.gov.in ਅਤੇ etender.punjabgovt.gov.in ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਬੋਲੀਕਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬਿਨੈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।