ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਕਰਨ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਧਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਡਕਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 12 ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਦਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੌ ਪਿੱਛੇ 21 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟ ਕੇ 15 ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ 8 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 23 ਫੀਸਦ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਸੂੂੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
