Close
Menu

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,10 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਜੇਗੀ ਕਿਉੱਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1971 ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸੇ ਇਤਿਹਾਦ ਉਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਆਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ 12 ਮੈਂਬਰੀਂ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 11 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Comments