Close
Menu

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਮੁੰਬਈ, 7 ਦਸੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਚ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ 2017-18 ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5-1 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.2-4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਆਧਾਰੀ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 4.3-4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ, ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ‘ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।’
ਉਂਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਐਚ ਢੋਲਕੀਆ ਨੇ 25 ਆਧਾਰੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨਪੂਰਬਕ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਲਾਰੇ ਲਏਗਾ। 

Comments