Close
Menu

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਲਈ ਯੂਰਪੀਨ ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ  1948-49 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 50.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।  1975-76 ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.06 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਅਤੇ ਆਯਾਤ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ।
1985 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਕ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕੌਂਸਲ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਮੈਂਬਰ  ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ     ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ  ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਸ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 1977-76 ਵਿੱਚ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਾ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਫਟਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਵਧ ਸਕਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਪਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। 2008 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਹੁਣ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ  ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
1995 ਵਿੱਚ ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ’’ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ 0.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। 1996 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 0.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਆਯਾਤ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 0.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 0.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 0.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 2013 ਵਿੱਚ 0.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 2.70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸਿਰਫ਼ 2.17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.44 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘‘ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ (ਐਮ.ਐਫ.ਐਨ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪਾਹ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਕਪਾਹ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਛੜਾਪਨ, ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ (ਯੂਰੋ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Comments