Close
Menu

ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ: ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2010 ਨੂੰ ਆਏ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ 14 ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ- ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Comments