Close
Menu

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 4748.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 11542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, 2973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2016-2017 ਦੇ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 4748.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ।

Comments