Close
Menu

ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਓ ਤੇ ਜੇਕਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਓ।’’ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋ।
ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਜੀ ਅਤੇ 12ਏ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ, ਗੱਡੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ, ਪੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਫਿਕਸ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਾਪਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟਡ ਤੇ ਮੁਨੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰਗ

Comments